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ऑडिट नहीं तो बिजली कंपनियों का लाइसेंस रद्द: उप राज्यपाल

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 दिल्ली हलचल

दिल्ली में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार की कार्ययोजना को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में अपना अभिभाषण दिया। अभिभाषण में दिल्ली सरकार की आगामी कल्याणकारी योजनाओं की तो जानकारी दी ही गई साथ ही सरकार को कुछ हिदायतें भी दी गईं। राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में जनलोकपाल बिल लाना हमारी प्राथमिकता है। इस अभिभाषण में उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी सरकार के उन 17 बिंदुओं पर चर्चा की जिसे पार्टी ने अपने घोषणापत्र के अलावा उसे पूरा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी से भी सहयोग मांगा है। इस अजेंडे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के विश्वास मत के दौरान भी चर्चा कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने दोहराया कि बिजली कंपनियों को ऑडिट कराना ही होगा। ऑडिट से इनकार करने पर बिजली कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही सीएजी से बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर चुके हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज विधानसभा में उपराज्यपाल नजीब जंग ने अभिभाषण के दौरान दिल्ली सरकार की नीतियों का खाका पेश किया। उप-राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार का 17 सूत्री एजेंडा प्रमुखता से पेश किया। इसमें बिजली, पानी, स्कूल, किसानों को सब्सिडी, वैट से जुड़ी सरकार की नीतियों शामिल थीं। वैसे, इस एजेंडे की रूपरेखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही पेश कर दिया था। इस एजेंडे में वीआईपी कल्चर को खत्म करने लोकपाल स्वराज समेत कुल 17 मुद्दे हैं।इससे पहले पांचवीं दिल्ली विधानसभा के प्रथम सत्र में दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने अपने अभिभाषण में कहा कि उनकी सरकार बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जो कंपनियां अपने खातों की जांच कराने से मना करेंगी उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।11 मिनट के अपने संबोधन में नजीब जंग ने कहा कि बिजली के मीटरों की जांच भी कराई जाएगी। उप राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आम आदमी पार्टी सरकार के उन 17 मुद्दों का जिक्र किया जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बराबर कहते आए हैं।उन्होंने कहा कि सरकार एक साल में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, 500 नए स्कूल खोलने, निजी स्कूलों में फीस ढांचे को दुरुस्त करने, जनलोकपाल लाने, वैट/मूल्य वर्धित कर/ प्रणाली को सरल करने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसे अपने प्रमुख मुद्दों पर तेजी से काम करेगी।

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