केंद्र की मोदी सरकार ने अपना दूसरा फुल बजट पेश कर दिया लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ खाली हैं। पार्टी को जनता से किए वादे पूरे करने हैं तो खजाने का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ेगा।
दिल्ली ने केंद्र सरकार ने अलग-अलग तरीके से 16 हजार करोड़ रुपये मांगे थे लेकिन महज 756 करोड़ रुपये मिले। ऐसे में वादे पूरे करने के लिए पैसा जमा करने की चुनौती खजाना संभाल रहे मनीष सिसोदिया के सामने हैं।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 28-29 मार्च को दिल्ली का बजट पेश करना है। उसमें फ्री वाई-फाई दिल्ली, एक हजार लो फ्लोर एसी बसों की खरीद, एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर, नल से पीने के पानी का नेटवर्क, नए स्कूल, कॉलेज निर्माण और एक हजार मोहल्ला क्लीनिक के अलावा अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की चुनौती सामने है।
