नई दिल्ली ! सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही 100 डिज़िटल गांवों को विकसित करेगी जहां विश्वस्तरीय डिज़िटल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। यह बातें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कही। ई-गर्वनेंस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ( इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाली संस्था) द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2016 से 28 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
इस मौके पर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा, “सरकार डिज़िटल गांव की अवधारणा की दिशा में काम कर रही है। इसे शुरू करने के लिए हम अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 गांवों में विश्वस्तरीय आभासी दुनिया की सुविधाएं मुहैया कराएंगे।”
इस मौके पर केंद्रीय कानून और आईटी राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने सरकार की सíवस पोर्टल ‘एचटीटीपीएस डबल कोलोन स्लैस स्लैस सर्विसेज डॉट इंडिया डॉट गॉव डॉट इन स्लैस’ की शुरुआत की।
प्रसाद ने इस मौके पर एनआईसी को अवार्ड में अगले साल से ‘डिजिटल अवार्डस’ में तीन और श्रेणियों को जोड़ने की सिफारिश की। इनमें कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देनेवाले विभाग/जिले, डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देनेवाले विभाग/जिले और नए व्यापार मौके मुहैया करनेवाले स्मार्टफोन एप विकसित करनेवाले युवा उद्यमी शामिल हैं।
