नेशनल कैपिटल रीजन यानी (एनसीआर) नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद के जाने वाले लोगों को अब दिल्ली के ऑटो में जा सकेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड ऑटो वालों को पूरे एनसीआर में चलने का परमिट दे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग इस पर नई पॉलिसी बनाएगा। जिससे दिल्ली में चलने वाले सभी ऑटो को पूरे एनसीआर में चलने का परमिट दिया जा सके।
कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड ऑटो को एनसीआर के लिए परमिट जारी करने की इजाजत दी थी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल उनमें से 7 हजार परमिट एनसीआर के लिए रिजर्व कर दिए थे।
साथ ही सरकार एक नई स्कीम भी लेकर आई थी, जिसके तहत सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को ही ये परमिट दिए जा सकते थे। इनमें से 1500 परिमट 3 कंपनियों को दिए भी जा चुके थे, जबकि 5500 परमिट दिए जाने बाकी थे, लेकिन आप की सरकार बनने के बाद फैसला लिया गया कि अब ये बाकी के 5500 परमिट कॉरपोरेट कंपनियों की बजाय दिल्ली के ऑटो चालकों को दिए जाएंगे।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका पेंडिंग थी, इसलिए नए फैसले को लागू करने के लिए हाईकोर्ट की इजाजत जरूरी थी।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 5500 एनसीआर परमिट आम ऑटो वालों को दिए जाने की इजाजत दे दी, जिससे अब एनसीआर परमिट जारी करने का रास्ता साफ हो गया।
अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में एक पॉलिसी के अनुसार परमिट जारी किए जाएंगे।
इसके बाद दिल्ली में ऑटो के लिए किराए का जो सिस्टम है, वही एनसीआर ऑटो पर भी लागू रहेगा। लोगों को एनसीआर ऑटो को पहचान ने में आसानी हो इसलिए ऑटो पर ‘एनसीआर ऑटो’ लिखा होगा।
एनसीआर ऑटो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड होंगे और यहीं से ऑपरेट किए जाएंगे। एक बार परमिट लेने के बाद ये ऑटो गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा में आसानी से जा सकेंगे।
