गाज़ियाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहल पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रोपर्टी एलॉटमेंट लॉगिन पोर्टल का शुभारंभ किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि,डिजिटल क्षेत्र की दुनिया में पहल पोर्टल विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रहा है। पब्लिक एक्सेस फाॅर हाउसिंग एंड प्रापर्टी अलाटमेंट लाॅगिन प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत किया गया जिसके आरंभ होने के बाद 1 लाख 40 हजार से अधिक आवंटियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध हैै, जो एक सिंगल विंडों सिस्टम की तरह डिजिटल है, जो तेज एवं पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल है। अब संपत्ति का भुगतान हो,लेजर रिपोर्ट देखनी हो या किस्तों का पुनर्निधारण हो,सब कुछ संभव है,वह भी बस एक क्लिक पर। इस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से आवंटियों के द्वारा अपने निकटत्तम बैंक शाखाओं के माध्यम से किस्तों के रूप में अब तक 161.22 करोड राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसकेे साथ – साथ नाम आदि में संशोधन से जुडे़ 97 प्रकरणों में आवेदन किया गया। इनमें से 83 प्रकरणों में प्राधिकरण स्तर से मंजूरी दी जा चुकी है।
क्या है पोर्टल में खास
– आवंटन पत्र और अदेयता प्रमाण पत्र भी आप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा के साथ।
– करेक्शन प्रिविलेजः अब आप खुद कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में सुधार।
– किस्तों के सम भुगतान के लिए स्मार्ट डिजिटल चालान सुविधा।
– रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने हेतु आप अपनी सुविधा अनुसार समय तारीख स्वयं निश्चित कर सकते हैं।
– बैंक से लोन के लिए बन्धक अनुमति पत्र तथा सम्पत्तियों के नामांतरण (म्युटेशन) अब सब कुछ ऑनलाईन।
– महीनों तक लम्बित रहने वाले सम्पत्ति विषयक प्रकरण अब चन्द दिनों में निस्तारित।
– समय पर किस्त की जानकारी और डिफॉल्ट पर रिमाइंडर अब हर आवंटी तक पहुंचेगा सही समय पर अलर्ट।
– रियल टाइम अकाउंट अपडेट के साथ भुगतान का रिकॉर्ड सीधे लेखा अनुभाग में बिना किसी देरी और मानवीय हस्तक्षेप के।
– प्राधिकरण के इतिहास में प्रथम बार बैंकिंग प्रक्रिया के अनुरूप किस्तों के पुर्ननिर्धारण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
पहल की आवश्यकता क्यों
प्राधिकरण में पूर्व से प्रचलित सम्पत्ति प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटियों को आवंटन पत्र भुगतान विवरण पत्र, बन्धक अनुमति पत्र, लेखा गणना की जांच की कार्यवाही मैन्युअली की जा रही है, जिसके कारण आवंटियों को जो सुविधाएँ त्वरित प्रदान होनी चाहिए, उनकी पूर्ति करने में अत्यन्त समय लगता था। वर्तमान में आवंटी द्वारा आवेदन करने पर कम से कम 60 दिनों में मांग पत्र निर्गत किया जाता है, जिसके बाद उक्त धनराशि जमा करने पर उसकी रसीद सत्यापन हेतु प्राधिकरण में जमा करानी पडती है, जिसे लेखानुभाग से सत्यापन कराकर पत्रावली पर स्वीकृति हेतु परिचालित की जाती है। इन कार्यों के निष्पादन में प्राधिकरण के लिपिकों का पत्रावलियों के परिचालन में काफी समय लग जाता है तथा समस्त कार्यवाही मैन्युअली किये जाने के कारण त्रुटियों की सम्भावना भी अधिक रहती है। आवंटियो द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु प्राधिकरण के चक्कर लगाने पडते है, तथा कई पटलों पर पत्रावलियों लंबित रहती है जिससे जनसामान्य को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है, परन्तु पहल पोर्टल के माध्यम से इन समस्त कठिनाई का समाधान करते हुए डिजिटल माध्यम से घर बैठे जनसामान्य को सभी सुविधाएं सुविधाये प्रदान की जा सकती है। यह डिजिटल पहल आम लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, जिससे उन्हे कार्यालय के अनावस्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
इस मौके पर साहिबाबाद विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा , मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण, स्थानीय सांसद अतुुल गर्ग, महापौर सुनीता दयाल, शहर विधायक संजीव शर्मा आदि उपस्थित रहे।
