सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर लंबे समय से हो रहा इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वेतन में 23 फीसदी तक की बढोत्तरी को मंजूरी दे दी गई। बैठक में बढ़े वेतन को जुलाई से देने पर सहमति बनी, जबकि सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू मानी जाएंगी। सरकार जनवरी से अभी तक का बढ़ा वेतन अपने कर्मचारियों को एरियर के तौर पर देगी।
सरकार के इस फैसले से लगभग एक करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधे फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों द्वारा भी जल्द ही इसे लागू करने की संभावना जगने लगी है।
बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने मूल वेतन में 14.27 फीसदी की वृद्धि की सिफारिश की थी जो पिछले 70 साल में सबसे कम है। भत्तों में वृद्धि की सिफारिशों को जोड़ने के बाद कुल वृद्धि 23.55 फीसदी बैठती है।
