नई दिल्ली, हलचल।
प्रस्तावित गैस मूल्य बढ़ोतरी रोकने की पॉलिटिकल पार्टियों की मांग पर इलेक्शन कमिशन ने सरकार से बढ़ोतरी का ब्योरा मांगा है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से प्रस्तावित है। कई पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से इलेक्शन कमिशन से गैस मूल्य बढ़ोतरी रोकने की मांग की गई थी।
कमिशन ने इस मामले पर चर्चा की है और उसने गैस मूल्य बढ़ोतरी संबंधी आदेश जारी किए जाने से पहले सरकार से और ब्योरा मांगा है। सूत्रों ने बताया कि कमिशन ने शनिवार शाम इस मामले पर विस्तृत बैठक की और सोमवार को अपनी बैठक में इस बारे में और चर्चा करेगा। इससे पहले कमिशन ने कहा था कि उसने ‘आप’ के नेता अरविंद केजरीवाल की इस शिकायत पर विचार किया है कि रिलाइंस इंडस्ट्रीज के प्रस्ताव पर पेट्रोलियम मंत्रालय एक अप्रैल से गैस की कीमत बढ़ा रहा है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में कहा था कि गैस कीमत में बढ़ोतरी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले का लक्ष्य है मुकेश अंबानी की रिलाइंस इंडस्टरीज को बेपनाह मुनाफा प्रदान करना।
पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोईली ने साफ किया कि सरकार एक अप्रैल से कीमत बढ़ाने के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए गैस की कीमत बढ़ाने का फैसला नियत प्रकिया के जरिए किया गया है। मोईली ने कहा था कि मंत्रिमंडल ने दो बार इस पर विचार किया और दोनों बार मंजूरी दी है।
