नई दिल्ली हलचल ,करीब 1.86 लाख करोड़ के बहुचर्चित कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज राजधानी की विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दायर कर दी। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो निदेशकों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने इन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कोल ब्लॉक का आवंटन पाने के लिए उक्त कंपनी ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया।
हमने कोई गलत तथ्य पेश नहीं किए: हरीश प्रसाद
चार्जशीट पर नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हरीश प्रसाद ने कहा कि वह इस चार्जशीट से आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कोई गलत तथ्य नहीं पेश किए। उन्होंने कहा हमने जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग किया है। अभी हम और जानकारियों का इंतजार कर रहे हैं और अपनी लीगल टीम से विचार-विमर्श कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल होगी स्टेटस रिपोर्ट
इसके साथ ही सीबीआई इस मामले में अहम स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है और उसे विशेष अदालत में चार्जशीट दायर करने की जानकारी भी देगी। सीबीआई शीर्ष अदालत को यह भी सूचित कर सकती है कि नौ राज्यों से जांच की अनुमति मांगी गई है, जो एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच की अनुमति देने को इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 फरवरी को पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से एजेंसी द्वारा अंतिम रूप दिए गए छह मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था।
सीबीआई ने एएमआर आयरन एंड स्टील, जेएलडी यवतमाल एनर्जी, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, विकास मेटल्स, ग्रेस इंडस्ट्रीज, गगन स्पांज, जिंदल स्टील एंड पावर, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड, झारखंड इस्पात, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कमल स्पांज, पुष्प स्टील, हिंडाल्को, बीएलए इंस्डस्ट्रीज, कैस्ट्रान टेक्नोलाजीस और कैस्ट्रान माइनिंग के खिलाफ 16 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। सभी प्राथमिकियां 2006 और 2009 के बीच तथा 1993 से 2004 के बीच हुए कोयला ब्लाकों के आवंटनों तथा सरकारी वितरण योजना के तहत दी गई परियोजनाएं की तीन प्रारंभिक जांचों पर आधारित हैं। दो अन्य प्रारंभिक जांच भी हैं जो कि फाइल गुम होने से संबंधित हैं।
