गाजियाबाद मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक (AgriStack) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स (District Level Task Force-DLTF) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक का उद्देश्य एग्रीस्टैक डाटा के शत-प्रतिशत आवरण तथा किसानों की फार्मर आईडी का विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं शासकीय सेवाओं में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना रहा।
बैठक में उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद, आशीष कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित PM PRAGATI की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद में एग्रीस्टैक डाटा के शत-प्रतिशत आच्छादन एवं किसानों हेतु इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
बैठक में उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद, आशीष कुमार सिंह द्वारा उपस्थित अधिकारियों को बैठक के उद्देश्य एवं एग्रीस्टैक के महत्व से अवगत कराया गया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अपने-अपने विभाग से संबंधित टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) एवं थीमैटिक एरियाज (Thematic Areas) का अध्ययन कर आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने कहा कि जनपद गाजियाबाद फार्मर रजिस्ट्री/एग्रीस्टैक के कार्य में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है तथा किसानों की भूमि संबंधी सूचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। अब आवश्यकता है कि इस डिजिटल व्यवस्था का उपयोग किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं विभागीय सेवाओं का लाभ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने में किया जाए।
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं सेवाओं में फार्मर आईडी के उपयोग की संभावनाओं का आकलन करें। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान, योजनाओं के लिए आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन तथा कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित सेवाओं में डिजिटल किसान पहचान के उपयोग के संभावित क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए आवश्यक सूचनाएँ एवं प्रस्ताव तैयार किए जाएँ।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस एवं थीमैटिक एरियाज के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाएँ, प्रस्ताव तथा की गई कार्यवाही का विवरण दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 12:00 बजे तक सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि संकलित सूचनाओं को भारत सरकार के PRAGATI पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। साथ ही, निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी के प्रभावी उपयोग से विभिन्न विभागीय योजनाओं में किसानों की पहचान एवं पात्रता का सत्यापन सुगम बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा पात्र किसानों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहायता मिलेगी। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही करें।
बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।