आजम ने पत्र में कहा है. कि वित्त विभाग की ओर से पिछले दो वर्षों से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. आजम ने अपने पत्र में वित्त विभाग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है.
पत्र में उन्होंने लिखा है, ‘जब तक वित्त विभाग अड़ंगेबाजी करता रहेगा तब तक प्रदेश की जनता का कोई विकास कार्य पूरा नहीं हो सकता. इसलिए प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं.’
आजम ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है, ‘मैं आपको यह सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि हज कमेटी अब हज हाउस को बनाने में इच्छुक नहीं है. हज हाउस की इमारत की जमीन अब किसी अन्य कार्य में लिया जाना चाहिए.’
आजम ने मुख्य सचिव से कहा है कि वित्त विभाग द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं, इससे लगता है कि हज कमेटी चोर-उचक्कों का गिरोह है और ऐसे चोर-उचक्कों को सरकार की मदद से कोई धार्मिक सद्भाव पैदा करने का हक नहीं है.
आजम ने अपने पत्र में यह भी साफ किया है कि वह वित्त विभाग द्वारा लगाए गए किसी आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं हैं.
गौरतलब है कि गाजियाबाद में बनने वाले हज हाउस की घोषणा उस समय की गई थी, जब लखनऊ में मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनी नगर की घोषणा की गई थी. तब से लेकर अब तक लगभग 10 वर्षों से गाजियाबाद हज हाउस का काम अधूरा पड़ा हुआ है. इसी मसले को लेकर आजम ने मुख्य सचिव को पत्र लिख नाराज़गी जतायी है