नोएडा भारतीय बास्केटबॉल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा देने की पहल करते हुए उल्हास युवीपेप बास्केटबॉल अकादमी (UYBA) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिसमें अकादमी द्वारा बास्केटबॉल के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम और लंदन लायंस (यूरोलीग/यूरोकप) के हेड कोच क्लाइव कास्टिलो भारत पहुंच चुके हैं, जहां वे देश के उभरते खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। चार दिवसीय ट्रेनिंग कैंप को लेकर अकादमी के पदाधिकारियों ने सेक्टर 21 ए स्थित इंडोर स्टेडियम में प्रेसवार्ता की और आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की। अकादमी के को-फाउंडर उल्हास के.एस. ने प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स सोल के सहयोग से आयोजित यह 4-दिवसीय प्रो-लेवल एलीट कैंप नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से यूरोप की आधुनिक और पेशेवर बास्केटबॉल तकनीकों को सीधे भारतीय खिलाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। यूरोलीग हेड कोचेस बोर्ड (EHCB) से प्रमाणित कोच कास्टिलो खिलाड़ियों को वही ट्रेनिंग देंगे, जो यूके और यूरोप में कॉलेज बास्केटबॉल के लिए आवश्यक मानी जाती है। UYBA की इस पहल को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जहां अब खिलाड़ियों को विदेश जाने के बजाय अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग अपने देश में ही उपलब्ध हो रही है। कैंप का आयोजन 19 से 22 अप्रैल के बीच किया जाएगा जिसमें दोपहर 1.30 बजे से 5 बजे तक पहला सत्र और शाम 5 बजे से 8 बजे तक दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा, कैंप में 10 वर्ष से 20 वर्ष आयु तक के लड़के और लड़कियां शामिल हो सकते हैं।

खिलाड़ियों को मिलने वाली विशेष सुविधा।

स्पोर्ट्स सोल के डायरेक्टर तुषार अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय कोच क्लाइव कास्टिलो द्वारा एलीट प्रशिक्षण,प्रतिस्पर्धी मैच प्ले और गेम सिचुएशन अभ्यास,फिजियोथेरेपी, पोषण एवं प्रदर्शन विश्लेषण,आधिकारिक UYBA जर्सी और प्रमाण पत्र दिए जायेंगे।यह कैंप उन खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, जो यूरोपीय स्तर की तकनीक, निष्पक्ष मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय अवसरों की तलाश में हैं।

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हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसे में दो दिन का अवकाश मिलने से श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना और आयोजनों के लिए सुविधा होगी।

दरअसल, पहले राज्य सरकार द्वारा केवल 26 मार्च को ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन महानवमी की तिथियों को लेकर अलग-अलग पंचांगों में मतभेद सामने आने लगे। कुछ पंचांग 26 मार्च को नवमी मान रहे थे, जबकि अन्य 27 मार्च को इस पर्व का दिन बता रहे थे। इस असमंजस की स्थिति के चलते विभिन्न धार्मिक संगठनों और आम लोगों की ओर से 27 मार्च को भी अवकाश घोषित करने की मांग तेज हो गई थी।

बहरहाल रामनवमी के अवसर पर दो दिन का अवकाश प्रदेश में उत्सव के माहौल को और भी भव्य बनाएगा, वहीं लोगों को अपने परिवार और समाज के साथ इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाने का अवसर प्रदान करेगा।

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नोएडा आज 12 सितम्बर को फोनरवा के आव्हान पर आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को लेकर देश भर में तीन साल से आंदोलन चला रहे लोक अभियान के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने आज नोएडा मीडिया क्लब में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आवारा कुत्तों को लेकर कुछ डॉग फीडर्स ने हाय-तौबा मचा पूरे देश को बंधक बना लिया है।

फोनरवा अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा ने कहा कि, नोएडा में बढ़ते कुत्तों के मामले में विजय गोयल के साथ है। फोनरवा प्रतिनिधिमंडल ने विजय गोयल से मुलाकात की और अनुरोध किया की वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा की लड़ाई लड़े।

 पूर्व मंत्री विजय गोयल ने पूरे एनसीआर क्षेत्र, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुडगांव, दिल्ली सब जगह आवारा कुत्तों के कारण बहुत समस्याएं हैं। हजारों कुत्ते रोज काट रहे हैं, लोग चुपचाप इंजेक्शन लगवा के चले आते हैं। राज्य सरकारें प्रशासन इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट कन्फ्यूज़ है। दो जज की बेंच कहती है सब कुतों को पकड़ लो। शेल्टर होम में डाल दो। उन्हीं की 3 जज की बेंच कहती है कुत्तों को छोड़ दो।

 देश भर में 12 करोड़ से अधिक कुते हैं। हमारा देश कुत्तों की संख्या में सबसे आगे है। हमारा देश में कुते काटने की संख्या सबसे ज्यादा है हमारे देश में रेबीज के शिकार सबसे ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन बिक रही है। बच्चे बुजुर्ग और महिला इनकी सबसे ज्यादा शिकार हैं। अमेरिका, सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड आप कहीं पर भी चले जाइये, आपको एक कुत्ता सड़क पर नहीं दिखाई देगा वहाँ सड़कों पर खाना खिलाना अवैध है। पेटा जैसी संस्था जो अमेरिका से चलती है वो भारत में कुत्तों को सड़कों पर रहने की वकालत करती है किंतु अमेरिका में नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि,अभी सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्त्वपूर्ण आदेश दिए हैं। उनका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जो सर्कुलर निकाला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इसके कारण न तो आवारा कुतों की समस्या हल होगी और सभी क्षेत्रों के अंदर झगड़े और बढ़ जाएंगे।

 गोयल ने कहा कि,सुप्रीम कोर्ट ने  दिए हैं दो आदेश।

1. पहला, आवारा कुतों को अब सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं डाला जा सकेगा। जिन भी स्थानों पर लोग निवास कर रहे हैं या जहाँ आवाजाही है उन सोसाइटी, अपार्टमेंट्स व सड़कों पर डॉग फीडर्स डॉग फीडिंग नहीं करा सकते, इसके लिए जो स्थानीय निकाय व प्रशासन है वो आबादी से दूर एक निश्चित स्थान बनाएगा। केवल वहीं पर डॉग फीडिंग की जा सकेगी। और यह स्थान केवल स्थानीय प्रशासन तय करेगा, इसमें किसी और की भूमिका नहीं होगी।

2. दूसरा, आदेश सुप्रीम कोर्ट का है कि जो भी काटने वाले कुते हैं आतंकित हैं एग्रेसिव है उन कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनको हमेशा के लिए बाड़े में बंद किया जाएगा।उनके अनुसार उत्तर प्रदेश शासन का जो सर्कुलर है वो इन दोनों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है और इसमें भारी कन्फ्यूजन है और इसके कारण आरडब्ल्यूएस को व नागरिकों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी ।

 उन्होंने कहा कि, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह निवेदन किया है कि इस सर्कुलर को तुरंत ठीक किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में अपना पक्ष रखेंगे। गोयल ने कहा कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जबकि उनके पशु प्रेम में कोई कमी नहीं है और मैंने न कभी कुतों के बारे में और ना कभी कुता खिलाने वालों के बारे में कभी भी एक अपशब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि,हम सब पशु प्रेमी हैं किंतु मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है कुछ लोग मानव जीवन से ज्यादा। इन आवारा कुतों के काटने को प्राथमिकता दे रहे हैं, यह गलत है।

 इस मौके पर फोनरवा संरक्षक त्रिलोक शर्मा, पवन यादव, विजय भाटी, सुशील यादव, अशोक मिश्रा, देवेंद्र चौहान, लाट साहब लोहिया, संजय चौहान, अशोक शर्मा, उमाशंकर शर्मा, विनोद शर्मा, राजेश सिंह,कोशिंदर यादव, भूषण शर्मा व आरडब्ल्यूए से एन पी सिंह, राघवेंद्र दुबे, अनिल खन्ना, संजीव कुमार आदि उपस्थित रहे।

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लख़नऊ प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस निरीक्षको को बड़ा तोहफा दिया गया है। शासन द्वारा भारी मात्रा में पुलिस निरीक्षकों का उपाधीक्षक़ के पद पर प्रमोट किया गया है।

पदोन्नति के आदेश की लिस्ट देखे।

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लखनऊ उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और मज़बूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 24 जनपदों में आईडीटीआर तथा आरटीटीसी स्थापित किए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार विशेष सचिव केशव सिंह द्वारा परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन जिलों में आईडीटीआर बनाए जाएंगे उनमें लखनऊ, बलिया, गोरखपुर, आगरा, गोंडा, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज शामिल हैं। वहीं 15 जिलों में आरओटीटीसी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वाराणसी, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आज़मगढ़, अयोध्या, बांदा, मिर्जापुर, इटावा, सहारनपुर, सीतापुर, जौनपुर और बिजनौर शामिल है।

सरकार का मानना है कि इन संस्थानों के बनने से ड्राइवरों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। पत्र में कहा गया है कि, संबंधित विभाग शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और प्रस्ताव शासन को समय पर उपलब्ध कराएं। यह कदम प्रदेश में सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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गाजियाबाद अब पशुपालकों को मोबाइल वेटरनरी यूनिट की 1962 टोल फ्री नम्बर पर काल करने पर मिलने वाली पशुचिकित्सा सेवा के लिए काल वेटिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समस्या से निजात दिलाने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। अभी तक पशुपालकों को मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सेवा का लाभ अपने घर पर प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर (1962/18001801486) पर कॉल लगाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। डॉ एसपी पाण्डेय के अनुसार जनपद गजियाबाद में वर्तमान मे तीन मोबाईल वेटनरी युनिट कार्यरत है, जनपद गाजियाबाद के सेवा प्रदाता का काल सेन्टर मेरठ में स्थापित है। जहाँ पर वर्तमान मे दो पशु चिकित्सक एवं छह काल कर्मचारी (काल एग्जिक्युटिव) कार्यरत है। लेकिन यह संख्या पर्याप्त नहीं थी। अनेक पशुपालकों द्वारा तो टोल फ्री नंबर पर काल न लगने की शिकायतें की जाती थी। पशुचिकित्सक द्वारा टेली मेडिकेशन द्वारा पशुपालकों की समस्या का समाधान किया जाता है। काल एग्जिक्युटिव पशुपालकों की समस्या सुनकर मोबाईल यूनिट को पशुपालक के द्वारा पर सेवा प्रदान करने की निर्देश प्रदान करते है। पशुपालकों की काल वेंटिंग की समस्या के चलते प्रदेश सरकार द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर चार पशु चिकित्सक एवं बारह काल एग्जिक्युटिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में पशुपालकों को 1962 पर सम्पर्क करने में आसानी होगी। काल वेटिंग में बर्बाद नहीं जायेगा और पशुपालकों की समस्या का समाधान कम समय में हो जाएगा।

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लखनऊ प्रदेश में 4 नए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) को Final Registration Certificate (RC) जारी किए गए है। प्रति जनपद अधिकतम 3 ATS की सीमा निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रदूषण नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automatic Testing Stations—ATS) नेटवर्क का त्वरित विस्तार किया जा रहा है। निर्धारित प्रक्रिया और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप 4 नए एटीएस को Final Registration Certificate (RC) निर्गत किए गए, जिससे प्रदेश में कार्यरत एटीएस की कुल संख्या 14 हो गई है।

(वर्तमान चरण में RC निर्गमन का यह प्रक्रिया जनवरी 2025 से चरणबद्ध रूप से चल रही है। समस्त RC नियमानुसार रजिस्ट्री अधिकारी परिवहन आयुक्त द्वारा ही जारी किए गए हैं।

आरसी प्राप्त 4 नए एटीएस

 (RC दिनांक 26-08-2025):

 1. AKRS ATS Private Limited, लखनऊ

 2. Sharp-N-India (Consortium) with Triplea Tech Integrator, आगरा

 3. M/s Air Sales Corporation, कानपुर नगर

 4. M/s Mamta Hygiene Products Pvt. Ltd., मीरजापुर

इन नई स्वीकृतियों के साथ प्रदेश में अब फिरोजाबाद, बिजनौर, झांसी, मुरादाबाद, कानपुर देहात, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद (द्वितीय), फतेहपुर, रामपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर और मीरजापुर में कुल 14 ATS कार्यरत हैं।

प्रक्रिया सम्बंधी प्रमुख बिंदु और SOP के अनुरूप जनपद-वार सीमा

किसी भी जनपद में अधिकतम 03 ATS स्थापित किए जा सकते हैं; First Come, First Serve के सिद्धांत पर पात्र आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है।

 आवेदक-वार सीमा: एक ही आवेदक/संस्था को एक जनपद में 01 ATS, तथा पूरे प्रदेश में अधिकतम 03 ATS अनुमन्य हैं।

 भूमि/इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक: न्यूनतम 2 एकड़ भूमि (प्रारम्भिक 2-लेन हेतु); अतिरिक्त प्रत्येक टेस्ट-लेन पर 0.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि। कम-से-कम 02 लेन—एक हल्के (LMV/दोपहिया) और एक मध्यम/भारी (MMV/HMV) वाहनों के लिए।

एटीएस हेतू दस्तावेज और अन्य औपचारिकता।

 ₹50,000 ऑनलाइन आवेदन शुल्क; ₹5,00,000 की बैंक गारंटी (वैधता 10 वर्ष 6 माह); वैध भूमि/लीज़ दस्तावेज, अग्निशमन (NOC), श्रम विभाग प्रमाणपत्र, आवश्यक कंपनी/एफ़िडेविट/डिक्लेरेशन इत्यादि।

 ऑडिट व इंटीग्रेशन: Pre-Commissioning Audit/Assessment सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य; CCTV-सक्षम, डेटा-लॉग्ड परीक्षण। AFMS–VAHAN–eChallan आदि डिजिटल प्रणालियों से इंटीग्रेशन का सत्यापन होने के बाद ही Final RC निर्गत किया जाता है। पोर्टल व्यवस्था: सभी आवेदन NSWS पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों का ऑनलाइन अपलोड और बाद में मूल प्रतियों का सत्यापन।

 एटीएस से होने वाले लाभ।

एटीएस के माध्यम से वाहन-फिटनेस परीक्षण पूरी तरह स्वचालित, कैमरा-सक्षम, एल्गोरिदम-आधारित और डेटा-लॉग्ड होता है,जिससे मानवीय त्रुटि एवं विवेकाधीनता कम होती है, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है, तथा रोड सेफ़्टी और प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्यों की प्राप्ति तेज़ होती है। डिजिटल रिपोर्टिंग, टाइम-स्लॉटिंग, ऑनलाइन भुगतान/रसीद, तथा AFMS–VAHAN–eChallan जैसे एकीकरण से नागरिकों को तेज़, सरल और भरोसेमंद सेवा मिलती है—और राज्य को बेहतर अनुपालन, डेटा-आधारित निगरानी व परिणाम मिलते हैं।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 14 एटीएस हैं,कार्यरत।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अनुसार एटीएस नेटवर्क का विस्तार उत्तर प्रदेश की रोड सेफ़्टी को प्राथमिकता देने की ठोस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 4 नए एटीएस को अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने के साथ, प्रदेश में कुल 14 एटीएस कार्यरत हैं। स्वचालित, मानकीकृत और कैमरा-आधारित फिटनेस परीक्षण से नागरिकों को पारदर्शी सेवा और राज्य को विश्वसनीय डेटा मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि SOP के अक्षरशः पालन के साथ एटीएस कवरेज का त्वरित विस्तार किया जाए, ताकि हर फिट वाहन सुरक्षित सड़कों का आधार बने।

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश एटीएस व्यवस्था को प्रक्रिया-सम्मत, समयबद्ध और जनहित-केंद्रित रखते हुए निरंतर विस्तार कर रहा है। सभी नागरिकों, परिवहन हितधारकों और उद्योग जगत से अपेक्षा है कि वे ज़िम्मेदार और सुरक्षित परिवहन के लिए एटीएस-आधारित फिटनेस प्रणाली का सहयोग करें।

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प्रयागराज राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश ने सामूहिक शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। समाधान अभियान और इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड की “चुप्पी तोड़-हल्ला बोल” परियोजना का आरंभ किया है। इस परियोजना के तहत, समाधान अभियान की संस्थापिका अर्चना अग्निहोत्री को पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया गया जिसमें कई प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षक 460 मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे। ये मास्टर ट्रेनर उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में जाकर शिक्षकों को पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चे को बाल यौन शोषण से बचाया जा सके। प्रशिक्षित विशेषज्ञ आगे चलकर बच्चों, शिक्षकों और समुदायों सहित एक बड़े वर्ग को शिक्षित और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाना है, जहाँ बच्चे बिना किसी डर के आगे बढ़ सकें और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें।

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एसटीएफ को सूचना मिली कि ,एक फर्ज़ीवाड़े के तहत विभिन्न देशों के फ़र्ज़ी दूतावास चलायाए जा रहे है। गाडियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और झंडे लगाकर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। एसटीएफ द्वारा कोई कार्रवाई करने से पूर्व एहतियात के तौर पर इसकी पुष्टि की। जाँच में पता चला कि, इस मामले में विदेश मंत्रालय के पास कोई जानकरी उपलब्ध नहीं है , बिना विदेश मंत्रालय की अनुमति के दूतावास नही चलाया जा सकता,यह भारत की संप्रभुता के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। गाज़ियाबाद पुलिस को सूचना देकर एसटीएफ मंगलवार रात दूतावास पर छापा मारा गया। एसटीएफ की रेड के दौरान अभियुक्त हर्षवर्धन जैन मोके पर मिला।

फ़र्ज़ी दूतावास में ही हर्षवर्धन को बैठाकर पूछताछ की गई। अभियुक्त ने बताया गया कि वह कई वर्षों से देश -विदेश मे लोगों को काम दिलाने के नाम पर दलाली करता है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि, विदेशों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होने माईक्रोनेशन के नाम पर स्वंयभू देश घोषित कर रखे हैं। ऐसे लोग हर देश में सरकार एवं निजी कंपनी के दलाली का काम करते हैं। जिनमें सेबोर्गा, वेस्ट अर्टिका, पौल्विया, लोडोनिया नाम के स्वयंभू देश घोषित कर रखे हैं।

सेबोर्गा एवं वेस्ट आर्टिका के लोगों से मिलकर उसने भारत में इनका फ़र्ज़ी दूतावास बना बनाया । उसने अपनी चार गाडियों पर भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा रखी थी, लोगो को झांसा देने में काम आती थी । अभियुक्त लोगों के विदेशो में काम दिलाने के नाम पर वह मोटी रकम वसूलता है। उसने सेबोर्गा देश के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाए थे।

एसटीएफ ने उसके सोशल मीडिया एकाउंट भी चेक किए। उसने फेसबुक पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य देश के जाने मानी हस्तियों के फोटो एडिट कर अपने साथ पोस्ट किए हुए थे। लोगों को गुमराह करने और धौंस जमाने के लिए इसी तरह की कुछ तस्वीर उसने अपने कार्यालय में लगा रखी थी। छापे के दौरान उक्त मकान से उसके ससुर आनंद जैन, भाटिया मोड़ निवासी ईश्वर सिहं और घरेलू सहायक हेमंत कुमार राजवंशी भी मिले। ईश्वर और हेमंत को एसटीएफ ने गवाह बनाया। हर्षवर्धन जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने कवि नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभियुक्त के पास से हर्षवर्धन जैन के नाम के दो प्रेस कार्ड, एक डायरी मिली, डायरी में विभिन्न बैंक खातों और लोगों के फोन नंबर, पेनड्राइव, दो पैन कार्ड, विदेश मंत्रालय की फ़र्ज़ी मोहर लगे दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, डिप्लोमेट कार्ड, अवैध सात पासपोर्ट, 44 लाख 70 हजार रुपये, विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा, 34 मोहरें, 20 डिप्लोमेटिक गाडियों की नंबर प्लेट, विभिन्न कंपनी की 12 घड़ियां, चार डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुईं गाडियां, एक लैपटाप और एक मोबाईल बरामद हुआ है।

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